कल्याण तहसीलदार और प्रांत कार्यालय क्षेत्र में चल रहा हैं बड़ा झोल
अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों शेड बनाकर दलाल एवं जमीन मालिक सरकारी खजाने को लूटने की साज़िश
DT न्यूज/स्वदेश मालवीय
कल्याण:- कल्याण, अंबिवली,मुरवाड़ प्रस्तावित रेलवे लाइन प्रभावित संपादित जमीन का अधिक से अधिक मुआवजा लेने के लिए मोहने,अटाली, अंबिवली,रायता,गोवेळी, रेवती, बापसई, मामनोली व अन्य कई ग्रामीण परिसर में रात-दिन तेजी से निर्माण कार्य कर सैकड़ों शेड बनाए जा रहे हैं,कल्याण प्रांत कार्यालय, तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी, पदाधिकारी, दलाल और जमीन मालिक, अधिकारी, कर्मचारियों की मिली भगत से सरकारी खजाने को लूटने की साज़िश की जा रही हैं। यानी कल्याण प्रांत कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय,भूसंपदादन कार्यलय में बड़ा झोल चल रहा हैं।
संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे सर्वे में खाली जमीन,वृक्षों की गिनती,डेबलप की गई जगह, उपजाऊ खेती की जमीन,व्यवसायिक जमीन,चट्टानी जमीन,गड्ढों की जमीन आदि दर्ज कर उसका मुआवजा तय किया जाता हैं, किसी सरकारी परियोजना की जानकारी पहले सरकार में बैठे मंत्रियों को और अधिकारियों को होती वही मंत्री और अधिकारी अपने अधीनस्थों को पैसा कमाने का जरिया बताते है और ऐसे लोग सरकारी खजाने को लूटने का प्लॉन बनाकर ओहदे के अनुसार अपना-परसेंट तय कर लेते हैं
विशाल कुमार गुप्ता
अध्यक्ष परहित चेरिटेबल सोसायटी महारल कल्याण
इस बारे में परहित चेरिटेबल सोसायटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने कहा कि मध्य रेलवे,महसूल विभाग के साथ ही अन्य संबधित विभागों के साथ ही कल्याण प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटिल,तहसीलदार कार्यलय से शिकायत की गई हैं कि कल्याण मुरवाड़ रेलवे लाइन परियोजना की खबर मिलते ही अधिकारियों की मिली भगत से कुछ राजनीतिक दलाल,जमीन मालिक द्वारा मिलकर रात-दिन निर्माण कर बड़े-बड़े सैकड़ों शेड बना लिए गए हैं और मुआवजे के रूप करोड़ों रुपये लेकर सरकारी खाजने को लूटने की फिराक में हैं।
अभिजीत भांडे पाटिल
उप विभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी कल्याण
इस बारे में जब कल्याण के प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटिल से मुलाकात कर जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अंबिवली, मुरबाड़ रेलवे प्रकल्प के लिए फरबरी में सर्वे कर रेलवे ने ठाणे जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी और उसी के अनुसार अप्रैल में पहला नोटिफिकेश निकला हैं, इस परियोजना में करीब 220 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जायेगी, हम संबंधितों से अपील करते है कि नया कोई निर्माण नही बनाएं,उन्हें मुआवजा मिलने की उम्मीद कम हैं, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए मनपा प्रशासन एवं संबधित ग्राम पंचायतों, ग्रामसेवकों को कहा गया हैं।







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